Union India Budget 2017-18 Latest News In Hindi
साल 2016 के अंत में मोदी सरकार की ओर से की गई नोटबंदी ने इस साल 2017-18 के बजट को बेहद खास बना दिया है. इस बजट पर पूरे देश की निगाहें हैं. खास बात यह है कि पहली बार यूनिवर्सल बेसिक इनकम की चर्चा भी सुनाई दे रही है. बुधवार को संसद में बजट पूर्व 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इसका जिक्र किया.
राष्ट्रपति ने कहा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम गरीबों के लिए चलाई जाने वाली कई योजनाओं की जगह ले सकती है. आर्थिक सर्वे में राष्ट्रपति की ओर से यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जिक्र करने के बाद, वित्त मंत्री अरुण जेटली गरीबों के लिए चलाई जाने वाली कई सुरक्षा योजनाओं को इसमें समाहित करें इसकी संभावना जताई जा रही है.आइए जानते हैं क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की यह योजना? भारत के लिए कितनी जरूरी है यह? और यदि मोदी सरकार इसे लागू करती है, तो देश के खजाने पर इसका कितना बोझ पड़ेगा?
केंद्रीय बजट के बड़े ऐलान:
—3 लाख से ऊपर कैश लेन देन पर रोक
—राजनीतिक पार्टियां केवल 2 हजार रुपए कैश में ले पाएंगी
—आम आदमी के इनकम टैक्स को घटाया गया
—5 लाख रुपए सालाना आय पर इनकम टैक्स पांच प्रतिशत घटा
—3 लाख रुपए की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में मिली राहत
3 लाख तक आमदनी वालों को नहीं देना होगा टैक्स
50 लाख से 1 करोड़ तक की आय पर 10 प्रतिशत सरचार्ज
टैक्स में सालाना साढ़े 12 हजार रुपये का सबको फायदा
3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नही लगेगा
टैक्स 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया
ढाई लाख से 5 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स
धार्मिक डोनेशन पर टैक्स छूट घटी, 3 लाख रुपए से ऊपर कैश लेन-देन पर रोक लगी
—राजनीतिक चंदे के लिये डोनर बांड जारी होंगे
—कैश में 2 हजार तक चंदा ही मान्य
—2 हजार से ज्यादा चंदे पर देना होगा हिसाब
—राजनीतिक चंदे पर सरकार का बड़ा फैसला
—राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता जरूरी
—सस्ते घरों की योजनाओं में बनेंगे बड़े घर
—कॉरपेट एरिया का दायरा बढ़ा
—सस्ते घरों की स्कीम जारी रहेगी
—बिल्ट अप एरिया कॉरपेट एरिया माना जाएगा
—टैक्स प्रस्तावों से मिडिल क्लास को मिलेगी राहत
टैक्स चोरी से ईमानदार टैक्स देने वालों पर बोझ
नोटबंदी से लोगों को ज्यादा टैक्स दिखाना पड़ रहा है
नोटबंदी से 1.09 करोड़ खाते में 2 लाख से 80 लाख तक रुपए हुए जमा
उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी में सुधार, कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय एजेंसी
आलोक पुराणिक का बजट पर व्यंग्य: आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग पर सर्विस चार्ज खत्म. थैंक गॉड, उन्हें समझ में आ गया कि वो सर्विस नहीं कष्ट देते हैं, जिस पर चार्ज नहीं लगाया जा सकता.
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—देश में टैक्स ना जमा करने वालों की बड़ी तादाद
—सिर्फ 16 लाख लोगों की आय 5 लाख रुपए से ज्यादा
—केवल 20 लाख व्यापारी ही 5 लाख रुपए आमदनी दिखाते हैं
—99 लाख लोगों ने 2.5 लाख रुपए से कम आमदनी दिखाई
—24 लाख लोगों ने 10 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी दिखाई
—2 लाख 74 हजार 114 करोड़ रुपए का रक्षा बजट
—रक्षा बजट मे जवानों का पेंशन बजट शामिल नहीं
—कुल बजट खर्च 21 लाख 47 हजार करोड़ रुपए
—बजट घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रखा गया
—राजकोषीय घाटे में सुधार की कोशिश
साल 2025 तक टीबी पूरी तरह खत्म करेंगे
देश से भागने वालों की संपत्ति जब्ती के लिए लाएंगे कड़ा कानून
पैसा लेकर विदेश भागने वालों की संपत्ति होगी जब्त
आर्थिक विश्लेषक आलोक पुराणिक का बजट पर व्यंग्य: बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ है, भगवंत मान किसान कहते हैं खुद को. कहीं उनकी दारुबाजी ना बढ़ जाए, यह चिंता हो गई है.
कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रवेश एजेंसी
चंडीगढ़ और हरियाणा के 8 ज़िले केरोसीन फ्री
जीपीओ से भी बन सकेंगे अब पासपोर्ट
पोस्ट ऑफिस के जरिये डिजिटल योजनाएं होंगीं लागू